जारी हुआ नया सत्र बजट, जाने मोदी 3.0 राज में क्या है खास...

 Budget 2024 in hindi: वित्त मंत्री निरमला सितारमन के द्वारा पेश कि गई आज कि नई सत्र बजट में क्या कुछ है खास, क्या किए गए है बड़े ऐलान। जानने के लिए नीचे दी गई पुरी आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें।


Union Budget 2024-25: भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज यानी मंगलवार तारीख- 23 जुलाई 2024 को  लोकसभा में आम बजट 2024-25 पेश किया है। पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री सीतारमन ने आम जनता, कृषी क्षेत्र, रोजगार, स्किल डिवेलपमेंट और एजुकेशन सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने बजट भाषन में कहा कि इस बजट में गरीब, महिलाओं, युवाओं तथा किसानों पर जोर दिया है।

आज जहां अर्थव्यवस्था मजबूत और ग्लोबल इकोनॉनी डमाडोल है, आईए जानते है कि पेश हुए यूनीयन बजट 2024-25 [Union Budget 2024] में क्या कुछ है खास...


1. बहुपक्षीय विकास एजेंसीयों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता।


2. न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमीट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई।


3. बिहार में कुछ सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजना के लिए 11500 करोड़ रुपये की वीत्तीय सहायता, नेपाल के साथ होगा काम।


4. पेंशनधारको के लिए परिवारिक पेंशन पर कटौती 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 की गई।


5. वित वर्ष 2024-2025 का पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये निर्धारित कि गई।


6. नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव- 3 से 7 लाख रुपये के बीच आय पर 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपये के लिए 10 फीसदी, वहीं 10 से 12 लाख रुपये के लिए 15 फीसदी रखा गया है।


7. कृषी व इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए।


8. नए टैक्स रिजीम में वेतन धारकों कर्मचारी इनकम टैक्स में 17500 रुपये तक की बचट कर सकेंगे।


9. मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15 फीसदी किया गया।


10. कैंसर की तीन दवाएं- ट्रेस्टुजुमैबडेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब तथा डुर्वालुमाब को सीमा शुल्क में पूर्ण छूट दी गई।


11. बजट में रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया।


12. जीएसटी को सरल और आसान बनाया गया ताकी बाकी क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सके।


13. राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-2025 में जीडीपी का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान, अगले साल 4.5 फीसदी से कम रहने का अनुमान।


14. बजट में विनिर्माण तथा सेवाओं सहित नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की रुपरेखा तय की गई है।


15. बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च, माता-पिता अब कर पाएंगे पैसे जमा, 18 साल के होने पर रेगुलर एनपीएस अकाउंट में बदल जाएगा।


16. बिहार को हाईवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये का बजट।


17. सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 फीसदी और प्लैटिनम पर 6.4 फीसदी किया गया।


18. शेयरों की दुबारा खरीद पर होने वाली आय पर टैक्स लगाया जाएगा।


19. सिक्योरिटी फीचर तथा औपशन डील पर लगने वाले सिक्योरिटी लेनदेन कर को बढ़ाकर क्रमशः 0.02 फीसदी तथा 0.1 फीसदी किया है।


20. स्टार्टप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया।


21. अपील में लंबित इंकम टैक्स विवादों के समाधान के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना 2024 लाई जाएगी।


22. विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40 फीसदी से घटाकर 35 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया है।


23. टैक्स ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में डारेक्ट टैक्स, उत्पाद शुल्क तथा सेवा टैक्स से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये तथा 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया।


24. सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा छह महीने में पूरी करेगी।


25. इंनकम टैक्स एसेसमेंट को तीन से पांच साल तक दोबारा खोला जा सकता है। हालांकि यह उसी समय होगा जब बची हुई आय 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा हो।


26. कुछ फाइनेंशियल एसेट्स पर शॉर्ट टर्म प्रोफिट पर 20 प्रतिशत टैक्स रखी जाएगी।


27. सभी फाइनेंशियल तथा गैर फाइनेंशियल एसेट्स पर लाँग टर्म लाभ पर 12.5 फीसदी टैक्स रखा गया है।


28. लिस्टेड शेयरों से हुए 1.25 लाख करोड़ रुपये तक के लाँग टर्म कैपिटल प्रोफिट को टैक्स छुट दी गई है।


29. ई-कॉमर्स कंपनियों पर टीडीएस की दर से घटाकर 0.1 फीसदी की गई है।


30. फाइनेंशियल फिलिंग ड्यू डेट  तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से मुफ्त किया गया है।


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